नवं शैक्षणिक धोरण : मराठीतून शिक्षणाविषयी नेमकं काय धोरण आहे?
दीपाली जगताप
बीबीसी मराठी
30 जुलै 2020
देशातील सर्व शिक्षण सस्थांमध्ये आता नवीन शैक्षणिक धोरण लागू होणार आहे. या धोरणामध्ये शालेय शिक्षण पद्धती बदलण्यात आली आहे. यातील सर्वांत मोठा बदल म्हणजे पाचवीपर्यंतचं शिक्षण मातृभाषेतून देण्यात यावे अशी सूचना नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये करण्यात आली आहे.
देशभरातल्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये आता मातृभाषेतून कसं शिकवायचं? पाचवीपर्यंत मातृभाषेतून शिकवण्याची सक्ती धोरणात करण्यात आली आहे का? पाचवीपर्यंत मातृभाषेतून शिक्षण घेतल्यानंतर पुढील शिक्षण इंग्रजीतून कसं करायचं? असे अनेक प्रश्न आता विचारले जात आहेत.
मातृभाषेतून शिक्षण घेण्याबाबत नवीन शैक्षणिक धोरणात काय म्हटलं आहे?
बुधवारी (29 जुलै 2020) नवीन शैक्षणिक धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली. पूर्व प्राथमिक ते पदवी शिक्षणापर्यंतची भविष्यातली शिक्षण प्रणाली कशी असेल याबाबत केंद्र सरकारने धोरण निश्चित केलंय.
59 पानांच्या नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये पाचवीपर्यंतचं शालेय शिक्षण विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेत किंवा स्थानिक भाषेत देण्यात यावं असं या धोरणामध्ये म्हटलं आहे.
या नियमाची सक्ती असेल असं धोरणात स्पष्ट केलेलं नाही. शैक्षणिक धोरणाच्या अहवालात 12 व्या पानावर 4.9 या क्रमांकाच्या मुद्यात नेमकं काय म्हटलं आहे ते पाहूया.
मातृभाषेतून शिकवा असं सांगताना धोरणात 'wherever possible' म्हणजेच 'शक्य आहे तिथं' असा शब्द प्रयोग वापरण्यात आला आहे.
मातृभाषेतून शिक्षण घेतल्यास शालेय शिक्षणातील मूळ संकल्पनांचे आकलन लहान मुलांना लवकर होतं हे सर्वमान्य आहे.
शक्य आहे तिथं पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मातृभाषेतून शिकवा. आठवी आणि त्यापुढील शिक्षणही मातृभाषेतून देणं योग्य ठरेल. यासाठी घरी बोलली जाणारी भाषा किंवा मातृभाषा किंवा स्थानिक भाषा हे तीन पर्याय देण्यात आले आहेत. त्यामुळे जिथे शक्य असेल तिथे या भाषांमधून शिक्षण द्यावं, असं सांगण्यात आलं आहे.
खासगी आणि सरकारी दोन्ही शाळांसाठी धोरणातील हा मुद्दा लागू आहे, असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
मातृभाषा आणि स्थानिक भाषेतली गुणवत्तापूर्ण पुस्तकं विज्ञान विषयासहित उपलब्ध करून देण्यात येतील. मातृभाषेतील पुस्तकं उपलब्ध नसल्यास शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये शिकवताना होणारा संवाद जिथे शक्य असेल तिथे मातृभाषेतून करण्यात यावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
ज्या विद्यार्थ्याची शालेय माध्यमाची भाषा ही मातृभाषेपेक्षा वेगळी आहे तिथे शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना शिकवताना द्विभाषिक दृष्टिकोन ठेवावा, असंही सूचवण्यात आलंय.
यामुळे आता विविध भाषांमधल्या शिक्षकांना नोकरी देण्यासाठी विविध राज्यांमध्ये शिक्षकांसोबत शैक्षणिक भाषा शिकवण्याबाबत करारही होऊ शकतात.
जे विद्यार्थी आपल्या मातृभाषेतून शिक्षण घेत आहेत त्यांना सहावीपासून विज्ञान आणि गणित दोन भाषांमध्ये शिकवण्यात येईल. यामुळे नववी इयत्तेपर्यंत विद्यार्थी विज्ञान आणि इतर विषयांविषयी मातृभाषा आणि इंग्रजी भाषेतून बोलू शकेल.
याचा अर्थ काय?
नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये पाचवीपर्यंत मातृभाषेतून शिक्षणाविषयी 'शक्य असेल तिथे' असा शब्द प्रयोग वापरल्याने विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांमध्येही गोंधळ उडाला आहे.
राज्य शिक्षण मंडळाचे माजी अध्यक्ष आणि शिक्षणतज्ज्ञ वसंत काळपांडे यांना या प्रशासकीय भाषेचा नेमका अर्थ काय, असा प्रश्न विचारल्यावर ते म्हणाले, "याचा स्पष्ट अर्थ म्हणजे ज्या पालकांना आपल्या पाल्याने मातृभाषेतून शिक्षण घ्यावं असं वाटतं त्यांच्यासाठी द्विभाषिक पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत."
"शैक्षणिक धोरणामध्ये मातृभाषेत शिक्षणाची सक्ती अथवा बंधनकारक अथवा अनिवार्य असा कोणताही शब्द वापरण्यात आलेला नाही. त्यामुळे त्याला सक्ती असं म्हणता येणार नाही. ही सर्व प्रक्रिया ऐच्छिक स्वरुपाची आहे. ज्या शाळांना मातृभाषा आणि इंग्रजी भाषा या दोन्ही सांगड घालून शिकवायचे असल्यास त्यांना संधी आहे."
महाराष्ट्रात मराठी शाळांमध्ये शिकवत असताना केवळ मराठी भाषाच वापरली जाते. पण इंग्रजीच्या सर्वच शाळांमध्ये शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांमधला संवाद दोन्ही भाषांमध्ये होतोच असं नाही.
ज्या शाळांमध्ये सेमी इंग्रजीचा पर्याय आहे तिथे मात्र इंग्रजी आणि मातृभाषा असं शिक्षणाचं द्विभाषिक सूत्र अवलंबण्यात येतं.
"मातृभाषेची सक्ती करून मुलांमध्ये भाषेचं प्रेम निर्माण करता येत नाही. त्यासाठी जनभावना रुजवावी लागते. समाजात असे बदल कायद्याने होत नाहीत," असंही मत काळपांडे यांनी व्यक्त केलं.
शिक्षण हक्क कायद्यामध्येही 'as far as possible' म्हणजेच शक्य तेवढे शिक्षण मातृभाषेत देण्यात यावं असं म्हटलं होतं. 2013 मध्ये शिक्षण हक्क कायद्यची अंमलबजावणी देशभरात करण्यात आली. पण कुठेही मातृभाषेची सक्ती करण्यात आलेली नाही.
सरकारला जर प्रत्यक्षात मातृभाषेची सक्ती करायची होती तर धोरणात स्पष्ट उल्लेख का केला नाही, असाही प्रश्न शिक्षण क्षेत्रातून विचारला जातोय.
"यामागे शिक्षणाचं सांस्कृतिक राजकारण आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानंतर केंद्र सरकारला नवीन शैक्षणिक धोरणात मातृभाषेसाठी ठोस पावलं उचलण्याची संधी होती. पण सरकारने केवळ पर्याय उपलब्ध करून ही संधी गमावली," असं मत जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षक आणि भाषातज्ज्ञ भाऊसाहेब चासकर यांनी व्यक्त केलं आहे.
मातृभाषेतून शिक्षणाची सक्ती घटनाबाह्य?
2014 साली कर्नाटक सरकार विरोधात अशाच पद्धतीनं भाषेची सक्ती केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत घटनापीठ निकाल देईल असं सांगितलं होतं.
मुलांनी कोणत्या भाषेतून शिक्षण घ्यायचं हा सर्वस्वी त्यांच्या पालकांचा निर्णय आहे, असा निकाल 6 मे 2014 रोजी घटनापीठाकडून देण्यात आला. या प्रकरणात कुणीही हस्तक्षेप करू शकत नाही, असंही न्यायालयानं त्यावेळी स्पष्ट केलं.
"या धोरणामध्ये जर सक्तीची भाषा वापरली असती तर ती घटनाबाह्य ठरली असती," असं मत वसंत काळपांडे यांनी व्यक्त केलं आहे.
भारतीय संविधानात भाषा स्वातंत्र्याला महत्त्व देण्यात आले आहे. जगभरातही भाषा स्वातंत्र्य मान्य करण्यात आले आहे.
"पण कोणतंही सरकार मुलांवर किंवा कुणावरही कोणत्या भाषेतून शिकावं, बोलावं याची सक्ती करू शकत नाही. जर अशी सक्ती केली तर ती घटनाबाह्य ठरेल," असं वकील असीम सरोदे यांचं म्हणणं आहे.
भाषा स्वातंत्र्य हे प्रत्येकाच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यातही मोडतं. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रातही विविध भाषांचे पर्याय शिक्षणासाठी उपलब्ध करत विद्यार्थ्यांना भाषा निवडीचं स्वातंत्र्य देण्यात येतं.
मातृभाषेतले शिक्षण का महत्त्वाचं?
वयोगट 3 ते 11 मध्ये मुलांनी जर मातृभाषेत शिक्षण घेतलं तर ते अधिक लवकर शिकतील असा निष्कर्ष विविध सर्वेक्षणातून मांडण्यात येतो. याचाच दाखला नवीन शैक्षणिक कायद्यातही देण्यात आलेला आहे.
शाळेत प्रवेश घेण्यापूर्वी मुलं आपल्या घरी बोलली जाणारी भाषा शिकतात. शाळेत गेल्यावर शिक्षणाचं माध्यम बदलल्यानंतर मुलांना अनोळखी भाषा पुन्हा शिकावी लागते.
मराठी शाळांसाठी चळवळ उभी करणाऱ्या आणि लेखिका शुभदा चौकर यांनी सांगितले, "शाळेत मुलांना माहिती मिळत असते पण त्याचं ज्ञानात रुपांतर करण्याची प्रक्रिया प्रत्येक मुलाची वेगळी असते. ही प्रक्रिया घरात बोलल्या जाणाऱ्या भाषेतून झाली तर मुलांना त्याचं ज्ञानात रूपांतर सहज करता येतं."
उदाहरण देताना शुभदा चौकर म्हणतात, "विद्यार्थ्याला जलचक्र शिकवत असताना वॉट रम्हणजे पाणी हे विद्यार्थ्याला शिकावं लागत असेल तर जलचक्र शिकणं त्याच्यासाठी सहज सोपं नसतं."
वकिली क्षेत्रातही मातृभाषेतून बाजू मांडण्याची संधी मिळाल्यास वकील ठोस बाजू मांडू शकतात, असं वकील असीम सरोदे सांगतात. ते म्हणतात, "महाराष्ट्रात मराठी वकील आहेत त्यांना जर मराठी भाषेतून वकीली करण्याची परवानगी मिळाली तर ते सर्वोच्च न्यायालयातही उत्तम बाजू मांडू शकतात."
